BIHAR: बिहार में अब पुलों की स्थिति के बारे में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की तैयारी है। नई तकनीक से यह सूचना अब स्क्रीन पर ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी ‌कि पुल का पिलर कहां से दरक रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में किस प्रकार की बाधा आ रही है एवं रेलिंग कब तक चलेगा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शीघ्र ही यह सब कुछ हेडक्वार्टर से देख पाना संभव हो सकेगा।


पुलों की सेहत पर निगरानी रखने के लिए बन रही ब्रिज मेंटेनेंस नीति पर कई सालों से काम चल रहा था। ऐसी उम्मीद है कि यह पॉलिसी अगस्त में आ जाएगी। इस नीति में यह व्यवस्था की गई है कि फूलों की स्थिति की पूरी तरह से स्कैन का उसके बारे में बताओ जानकारी मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर मिलेगी। आईटी बेस्ट सिस्टम से पुलों के रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगा। इससे मिले डाटा को संरक्षित करने की सुविधा होगी। इसके एनालिसिस से यह पता चल सकेगा कि पुल के पाए में किस प्रकार की दिक्कत आ गई है और किस तरह की बीमारी सुपरस्ट्रक्चर को है।

पथ निर्माण विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगले महीने जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अस्तित्व में आ रही है, उसमें छोटे पुलों को जगह नहीं दी गई है। पथ निर्माण विभाग खुद ही छोटे पुलों के मेंटेनेंस का काम देखेगा, जबकि बड़े पुलों को पैकेज का स्वरूप देकर उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी ठेका एजेंसियों को दी जाएगी।

डाटा उपलब्ध रहने से सब कुछ पता चलेगा 

आइटी आधारित सिस्टम से पुलों की रियल टाइम मानीटरिंग दिन संभव होगी। इससे मिले डाटा को स्टोर करने की सुविधा होगी। इसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि पुल का पाए में किस तरह की समस्या आ गई है और सुपर स्ट्रक्चर को किस तरह की बीमारी है। 

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छोटे पुल पुलियों को ब्रिज मेंटेनेंस पालिसी से अलग रखा जा रहा

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार जो ब्रिज मेंटेनेंस पालिसी अगले माह अस्तित्व में आ रही है, उसमें छोटे पुलों को शामिल नहीं किया जा रहा। छोटे पुलों के रखरखाव का काम पथ निर्माण विभाग स्वयं देखेगा, जबकि बड़े पुलों को पैकेज का स्वरूप देकर उसके रखरखाव का जिम्मा निर्माण कंपनियों को दिया जाएगा। 

पुलों से राजस्व की व्यवस्था किए जाने पर भी चल रहा काम

इस योजना पर भी काम चल रहा कि पुलों का किस तरह से व्यवसायिक इस्तेमाल कर उससे राजस्व की व्यवस्था की जाए। होर्डिंग एवं अन्य प्रचार व्यवस्था पुलों पर किस नीति के तहत हो इस पर अभी सुनियोजित तरीके से काम नहीं हो रहा। नई नीति में पुलों के ऊपर और नीचे की जगह के व्यवसायिक इस्तेमाल की योजना बन रही।

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इस प्लान पर काम चल रहा है कि पुलों का किस प्रकार से वाणिज्यिक उपयोग कर उसके राजस्व का उपाय किया जाए। होर्डिंग एवं अन्य प्रचार व्यवस्था पुलों पर किसी पॉलिसी के तहत हो इस पर फिलहाल सुनियोजित ढंग से काम नहीं हो रहा। नई पॉलिसी में पुलों के नीचे और ऊपर की जगह के वाणिज्यिक इस्तेमाल की योजना बन रही है। विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा निर्माण किए गए सभी बड़े पुलों की इंवेट्री बनकर तैयार है। रखरखाव पर दिए जाने के तुरंत ही इसकी मरम्मत की जानी है।